*बिलासपुर की सीवरेज परियोजना की न्यायिक जांच की मांग की अमर ने....शहर विधायक से पूछा अमृत मिशन का गड्ढे शहर में कब भरेंगे?* -

*फेसबुक लाइफ में राज्य सरकार पर बिफरे पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल*

*राजस्व विभाग में दलालों की भूमिका से भू माफियाओं के शिकंजे अवैध प्लाटिंग और बेजा जमीन कब्जा की दुकानदारी में सत्ता दल के लोगों की भूमिका बताई मंत्री अमर ने*

*कोरोना वैक्सीन के मामले में राज्य सरकार की नुक्ताचीनी पर राजनीति से बाज आने की प्रदेश सरकार को दी हिदायत।*

*कर्ज के मामले में बोले अमर- एफआरबीएम एक्ट का सही अनुपालन नहीं होने से कर्जा पढ़ते जा रहा है। बिना विकास कार्यों के कर्ज बढ़ने पर राज्य सरकार के भ्रमित मानसिकता पर पूर्व मंत्री ने आश्चर्य जताया*

बिलासपुर (वायरलेस न्यूज़) प्रदेश पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने फेसबुक लाइव कार्यक्रम में राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए राजस्व विभाग पर विशेषकर आम जनता और आम गरीबों की सुविधा के मद्देनजर ध्यान देने की आवश्यकता बताई।उन्होंने कहाराजस्व विभाग पूरे प्रदेश में सरकारी जमीनों को बेचने में आमदा है। एक जमीन की एक से ज्यादा रजिस्ट्री हो रही है। इसके लिए गवर्नमेंट की अदूरदर्शी नीति जिम्मेदार हैं। अवैध प्लाटिंग की आज प्रदेश में बाढ़ आई हुई है।पांच डिसमिल से कम जमीन की खरीद बिक्री होने से इस प्रकार की अराजकता उत्पन्न हुई है। कोटवारी जमीन की रजिस्ट्री शुन्य करने की बात चल रही है। गड़बड़ी के मामलों में कार्यवाह के नाम पर केवल खानापूर्ति होती है। पूरे देश में ऑनलाइन रजिस्ट्री होती है जिसमें बटांकन अनिवार्य है, यही से गड़बड़ी शुरू होती है और छत्तीसगढ़ में ऑफलाइन रजिस्ट्री हो रही है बिना बटांकन पंजीयन कारः दिया जाता है। आम जनता राजस्व विभाग से परेशान है सरकार को इस में ध्यान देना चाहिए।
फेसबुक लाइव कार्यक्रम अपनों से अपनी बात में हार पर नदी पर बढ़ रहे प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने बैराज में एकत्र गंदगी और जीवनदायिनी नदी औरतों में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हुए कहा शहर में 17 नालों से गंदा जल अरपा नदी में प्रवाहित हो रहा है,अरपा नदी पर बढ़ रहा प्रदूषण पर चिंताजनक है। प्रदेश की पहली सीवरेज परियोजना पर अमर अग्रवाल ने विधायक शैलेश पांडे की जांच की मांग का समर्थन करते हुए राज्य सरकार से कहा परियोजना के क्रियान्वयन में दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। रिस्क एंड कास्ट फैक्टर पर टेंडर लगाकर ठेकेदार से वसूली की जानी चाहिए और योजना को पूर्ण करते हुए जनता को सुविधा दी जानी चाहिए। उन्होंने केंद्रीय बजट और कोरोनावायरस की परिस्थितियों में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों की भूरी भूरी सराहना करते हुए मंदी से बाहर आने और आर्थिक विकास की गति के संकेतो के लिए मोदी सरकार का आभार व्यक्त किया। लाइव प्रोग्राम में उन्होंने कहा अहमदाबाद में प्रधानमंत्री श्री मोदी के नाम पर दुनिया के सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की सुविधा को राष्ट्र के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है। कोरोना राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान को उन्होंने व्यक्तिगत जरूरत के साथ नैतिक और सामाजिक उत्तरदायित्व बताते हुए सभी से सकारात्मक भागीदारी का आह्ववान भी किया।

वैक्सीन पर राजनीति भूपेश सरकार पर टिप्पणी करते हुए अमर अग्रवाल ने कहा
आज महामारी से पूरा विश्व त्रस्त है। देश में आवश्यकता इस बात की है कि राज्य सरकारें देश के वैज्ञानिक समुदाय के प्रयासों पर विश्वसनीयता के साथ टीकाकरण के अभियान को राजनीति से ऊपर रखते हुए देश हित में बढ़-चढ़कर क्रियान्वित कराने हेतु तत्पर प्रयास करें किंतु मित्रों दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार इसे अपने केंद्र विरोधी एजेंडे का हिस्सा बना कर देश के वैज्ञानिक समुदाय उपलब्धियों का अपमान तो कर ही रही है साथ ही प्रदेश के लोगों में भी भ्रम फैलाकर राष्ट्रीय टीकाकरण के पुनीत यज्ञ में बाधा डालने का प्रयास कर रही है यह बिल्कुल उचित नही कहा जा सकता।
अमर अग्रवाल ने बहतराई के स्टेडियम के हालात पर चिंता जाहिर करते हुए कहा – डेढ़ सौ करोड़ की लागत से तैयार कराया गया है, रखरखाव में राज्य सरकार की कोई रुचि नहीं है। खेलों के संरक्षण और संवर्धन के लिए यह प्रशिक्षण इकाई के रूप में खोला गया दुर्भाग्य है कि एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन करके प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खानापूर्ति कर ली आने वाले दिनों में खेल और खिलाड़ियों के साथ विकास के लिए सुनियोजित योजना बनाकर स्टेडियम के बेहतर संचालन के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।

Author Profile

Amit Mishra - Editor in Chief

Latest entries

Post Views: 371