रायपुर (वायरलेस न्यूज) मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में आज सीजी पीएससी 2021 की सीबीआई जांच कराने का बड़ा निर्णय लिया गया है। सरकार ने आज हुई कैबिनेट बैठक में हरी झंडी दिखा दी है।
बता दें कि सीजीपीएससी 2021 की सेलेक्शन लिस्ट विवादों में घिरी रही परीक्षा में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के तत्कालीन चेरमैन, कांग्रेस नेताओं और अधिकारियों के रिश्तेदारों के सेलेक्शन का आरोप है। जिसमें फर्जीवाड़ा और भाई-भतीजावाद को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी लगी जिसमें 13 नियुक्तियों पर रोक भी लगा दी गई।
पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ननकीराम कंवर ने एडवोकेट संजय कुमार अग्रवाल के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि CG-PSC में अधिकारी और नेताओं के बेटे-बेटियों सहित रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी जैसे पद दिए गए हैं।
हाईकोर्ट ने जनहित याचिका दायर होने के बाद 13 नियुक्तियों पर रोक भी लगा दी है। हालांकि कुछ तथ्यों को लेकर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पर नाराजगी भी जताई थी। कोर्ट ने उस समय राज्य सरकार और PSC को निर्देशित किया था कि जो सूची याचिकाकर्ता ने पेश की है, उसके तथ्यों की सत्यता की जांच कर लें।
Author Profile

- अमित मिश्रा ने वर्ष 1984 से पत्रकारिता को अपने कर्मक्षेत्र के रूप में अपनाया और तब से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। चार दशकों से अधिक की उनकी यह यात्रा समाचार, समाज और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
Latest entries
बिलासपुरSeptember 24, 2026कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक, विमान सुरक्षा एवं वन्यजीवों से बचाव के उपायों पर हुई चर्चा
बिलासपुरSeptember 24, 2026वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर कोटा में गूंजेगा राष्ट्रभाव का स्वर,25 सितंबर को सरस्वती शिशु मंदिर में होगा सामूहिक वंदे मातरम् गायन, भैया-बहिनों ने किया पूर्वाभ्यास
अन्यSeptember 24, 2026श्रीकांत वर्मा की कर्मभूमि से शिवसेना के विस्तार का शंखनाद, डॉ. अभिषेक वर्मा बोले —बिलासपुर से मेरा रिश्ता अटूट
छत्तीसगढ़September 23, 2026मंत्रिपरिषद ने पेंशन बंद करने का नहीं दिया था आदेश, गलत व्याख्या का आरोप,अनुदानित शिक्षक संघ ने 1 और 11 सितंबर के आदेश वापस लेने की मांग की, लंबित पेंशन तत्काल जारी करने की मांग

