अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह से अधिवक्ता भगवानू नायक ने किया मांग

On: June 21, 2025 3:57 PM

*अधिवक्ता कल्याण योजना लागू हो, अधिवक्ताओं का सामूहिक बीमा, 62 वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ताओं को पेंशन, जूनियर अधिवक्ताओं को मानदेय, अधिवक्ता आवास/कॉलोनी का निर्माण करने की माँग।*

*न्यायपालिका के प्रमुख स्तम्भ है अधिवक्ता – भगवानू*

रायपुर, ( वायरलेस न्यूज़) दिनांक 21/06/2025। छत्तीसगढ़ राज्य के दौरे में आए केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से देश में अधिवक्ताओं के हित में विशेष अधिवक्ता सुरक्षा का क़ानून और अधिवक्ता कल्याण योजना लागू करने की माँग करते हुए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के मुख्य प्रवक्ता अधिवक्ता भगवानू नायक ने कहा अधिवक्ता न्यायपालिका के स्तंभ है परंतु हाल के वर्षों में देशभर में अधिवक्ताओं पर हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे न केवल उनकी जान को खतरा पैदा हो गया है, बल्कि न्याय प्रणाली की स्वतंत्रता और कार्यप्रणाली भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा अधिवक्ता न्यायिक प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।

अधिवक्ता भगवानू नायक ने केंद्रीय गृह मंत्री से मुख्य मांगें रखते हुए कहा अधिवक्ताओं पर हमले को गंभीर अपराध घोषित किया जाए और ऐसे मामलों में सख्त सजा का प्रावधान हो, अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा बल या तंत्र स्थापित किया जाए, अधिवक्ताओं के विरुद्ध हिंसा या धमकी संबंधी शिकायतों का त्वरित निपटान सुनिश्चित किया जाए, न्यायालय परिसरों और अधिवक्ताओं के कार्यस्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। साथ ही अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजना लागू किया जाए जिसमें प्रमुख रूप आधिवक्ताओं का सामूहिक बीमा, 62 वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ताओं को पेंशन, जूनीयर अधिवक्ताओं को मानदेय राशि, अधिवक्ता आवास/कॉलोनी का निर्माण सहित अधिवक्ताओं के कल्याण में नीति और योजना लागू किया जाए क्यूँकि समाज में अधिवक्ता मजबूत होगा तो क़ानून मजबूत होगा और जब क़ानून मजबूत होगा तो न्याय व्यवस्था मजबूत होगी।

अधिवक्ता भगवानू नायक ने कहा कहा अधिवक्ताओं की सुरक्षा के बिना न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। यह न केवल उनके मौलिक अधिकारों का मामला है, बल्कि देश की कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली की गरिमा से भी जुड़ा हुआ है। हमें उम्मीद है कि गृह मंत्री श्री शाह जी इस मुद्दे को गंभीरता से लेंगे और जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ राज्य में एक प्रभावी अधिवक्ता सुरक्षा कानून और अधिवक्ता कल्याण योजना लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाएँगे।