प्रदेश के पेंशन लोक अदालतों में सदस्यों की नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के कार्यपालक अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम भादुड़ी के अनुमोदनानुसार प्रदेश के पांच जिले क्रमशः रायपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर में स्थापित पेंशन लोक अदालत की पीठ हेतु सदस्यों की नियुक्ति वर्ष 2022 के लिए की गयी है। जिसमे रायपुर जिले हेतु श्री शशिकांत शर्मा, अधिवक्ता, श्री अखिलेश कुमार वर्मा, सेवानिवृत्त प्राचार्य, शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर (वित्त सेवा), दुर्ग हेतु श्री सुभाष चंद्र वर्मा, सेवानिवृत्त सहायक आंतरिक लेखा परी. अधिकारी, कोष लेखा पेंशन विभाग दुर्ग, श्री प्रमोद कुमार शर्मा, अधिवक्ता, अंबिकापुर हेतु श्री संतोष कुमार सिंह, अधिवक्ता, श्री मनमोहन राम बड़ा, सेवानिवृत्त उप संचालक (वित्त सेवा), बिलासपुर हेतु श्री शिवमंगल पाण्डेय, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उच्च न्यायिक सेवा), श्री पुरूषोत्तम सोनी, सेवानिवृत्त (वित्त) लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग.रायपुर एवं श्री चन्द्र प्रकाश देवरस, सेवानिवृत्त (बाल्को कार्यकारी निर्देशक) तथा जगदलपुर हेतु श्री नंदकिशोर देवांगन, अधिवक्ता, श्री एल.आर.कश्यप, संयुक्त संचालक (वित्त) शामिल हैं। पेंशन लोक अदालत की बैठक प्रत्येक द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ रविवार को होती है। ये अदालत जिला न्यायालय में लगती है। इन अदालतों में शासकीय, अर्धशासकीय विभागों से सेवानिवृत्त हुए अधिकारी एवं कर्मचारियों के प्रकरणों की सुनवाई की जाती है जिसमें पेंशन, जीपीएफ, ग्रेज्युटी सहित रिटायरल बेनीफिट के रूप में सेवा निवृत्ति पश्चात मिलने वाले हितलाभ के प्रकरणों का निराकरण किया जाता है। *प्रदेश के जिला एवं तहसील न्यायालयों में 323 रिमाण्ड अधिवक्ताओं की नियुक्ति* छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम भादुड़ी के अनुमोदन के अनुसार प्रदेश के जिला एवं तहसील न्यायालयों में रिमाण्ड के प्रकरणों में हिरासत में लिए गये व्यक्ति की ओर से पैरवी करने हेतु कुल 323 रिमाण्ड अधिवक्ताओं की नियुक्ति वर्ष 2022 के लिए की गयी है। ये अधिवक्ता जिला तथा तहसील स्तर के न्यायालयों में प्रत्येक दिवस एवं अवकाश के दिवस पेश होने वाले आपराधिक प्रकरणों में हिरासत में लिए गये ऐसे व्यक्तियों की ओर से रिमाण्ड का विरोध करने एवं जमानत आवेदन प्रस्तुत करने निःशुल्क पैरवी करने हेतु नियुक्त होते है जिनके पास अपने स्वयं का कोई अधिवक्ता नहीं होता है। बिलासपुर जिले के अंतर्गत जिला एवं तहसील न्यायालयों में रिमाण्ड के प्रकरणो में निःशुल्क पैरवी करने हेतु श्री अश्वनी कुमार गुप्ता, पेनल अधिवक्ता, श्रीमती फूलमनी गोयल, पेनल अधिवक्ता, श्री धरमलाल बघेल, पेनल अधिवक्ता तथा तहसील तखतपुर हेतु श्री रिखी राम बंजारे, तहसील कोटा हेतु श्री सत्येन्द्र कुमार साहू, तहसील बिल्हा हेतु कु. ईश्वरी गोस्वामी, तहसील पेण्ड्रारोड हेतु श्रीमती संगीता सराफ, मरवाही हेतु श्री गेंदलाल कैवर्त, पेनल अधिवक्ता की नियुक्ति की गयी है। इसी प्रकार अन्य जिलों एवं उनके तहसीलों के लिए भी रिमाण्ड अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गयी है।
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- अमित मिश्रा ने वर्ष 1984 से पत्रकारिता को अपने कर्मक्षेत्र के रूप में अपनाया और तब से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। चार दशकों से अधिक की उनकी यह यात्रा समाचार, समाज और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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