संविदा कल्चर समाप्त करके मुख्यमंत्री ने किया सराहनीय कार्य - मनोज द्विवेदी,अब सभी संविदा कर्मचारियों को मिलेंगी शासकीय कर्मचारी जैसी सुविधाएं -

अब सभी संविदा कर्मचारियों को मिलेंगी शासकीय कर्मचारी जैसी सुविधाएं

अनूपपुर / मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में संविदा कल्चर को समाप्त करके लाखों संविदा कर्मियों को बड़ी राहत प्रदान की है। मंगलवार को भोपाल में मुख्यमंत्री ने संविदा कर्मियों के लिये सौगातों की झडी लगाकर उनके परिवारों में खुशियाँ बिखेर दी हैं। प्रदेश के लाखों संविदाकर्मियों ने संतोष जताया है। इसके लिये मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और मध्यप्रदेश सरकार बधाई के योग्य है, उनके इस कार्य की सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग लंबे समय से चल रही थी। शिवराज सिंह चौहान ने उनकी सभी मांगें लगभग मान ली हैं। भाजपा नेता एवं भारत विकास परिषद अनूपपुर के पूर्व अध्यक्ष मनोज द्विवेदी ने संविदा कर्मचारियों के हितों के लिये उठाए गये कदमों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि श्री चौहान ने मंगलवार को संविदा कर्मियों का पूरा जीवन मंगलमय कर दिया है। अभी करीब ढाई लाख संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री की घोषणा से उनके जीवन में सब मंगल ही मंगल हो गया है। भोपाल में 4 जुलाई 2023 को संविदा कर्मचारियों की महासभा को संबोधित करते हुए
संविदा कर्मचारियों को शिवराज सरकार की बड़ी सौगातें देते हुए
प्रतिवर्ष होने वाले अनुबंध की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। अब उन्हें ना केवल नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा , बल्कि
100 प्रतिशत वेतन भी मिलेगा।
। नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश, मातृत्व अवकाश भी नियमित कर्मचारी की तरह मिलेगा। स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा।आंदोलन के समय कटा हुआ वेतन वापस होगा। अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जाएगा और रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी प्रदान की जाएगी।
आंदोलन के दौरान दर्ज मामले समाप्त होंगे और नियमित पदों पर भर्ती में 50% आरक्षण दिया जाएगा।
जाहिर है कि संविदा कर्मियों को शासकीय सेवक की तरह सारे अधिकार ,सभी सुविधाएँ प्रदान करके मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लाखों लोगों का मन जीत लिया है। प्रदेश के संविदा कर्मियों में खुशी है और अब उनकी इच्छा है कि अतिशीघ्र उक्त सभी घोषणाओं का क्रियान्वयन कर दिया जाए।

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Amit Mishra - Editor in Chief

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