वायरलेस न्यूज़ बिलासपुर। । छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ का प्रांतीय सम्मेलन 10 अगस्त को बालोद जिले स्थित निजी रेस्टोरेंट में संपन्न हुआ जहां पर प्रमुखता से यह मांग की गई कि स्नातक की कर्मचारी योग्यता होने के बाद अब उस हिसाब से ग्रेड पे बढ़ाया जाए इसके लिए अब चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा ज्ञात हो की न्यायिक कर्मचारियों की बहुत सारी मांगे जिसमें शेट्टी पे कमीशन पूर्णरूपेण लागू कराने की मांगे भी शामिल है
माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है 19 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी न्यायिक कर्मचारियों की मांगो पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं किया गया है न ही उच्चतर वेतनमान प्रदान किया जनता है। पूर्व में न्यायिक कर्मचारियों की 12वीं पास योग्यता थी जिसे सन 2005 में बदलकर स्नातक द्वितीय श्रेणी प्रवेश योग्यता रखा गया। सालों बीत जाने के बाद भी स्नातक कर्मचारियों को योग्यता जो लगभग पीएससी की योग्यता का है किंतु उसे उस स्तर पर वेतनमान नहीं बढ़ाया गया जिससे अब कर्मचारियों में आक्रोश पनपने लगा है इस प्रांत अधिवेशन में प्रांतीय पदाधिकारी सहित सभी जिलों के सदस्य एवं न्यायिक कर्मचारी गण के अध्यक्ष शामिल हुए कार्यक्रम का आयोजन धमतरी बालोद एवं कांकेर जिले के अध्यक्षों ने संयुक्त रूप से कराया ।
इस बैठक में माननीय शेट्टी पे कमीशन पर चर्चा करते हुए बताया गया कि असम पंजाब दिल्ली सहित कई राज्यों में शेट्टी कमीशन की अनुशंसा अनुसार वेतनमान दिया जा रहा है किंतु छत्तीसगढ़ राज्य में कर्मचारियों के प्रति कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है । राज्य शासन को दिए गए हर शनिवार अवकाश का लाभ भी नही दिया जा रहा है जबकि न्यायालय का कार्य कठिन एवम् जटिल है । 6 सुत्रीय मांगो को लेकर करेंगे विरोध। 3 चरणों में होगा आंदोलन । अधिवेशन में या प्रस्ताव पारित किया गया कि गांधी जयंती के दिन न्यायिक कर्मचारी संघ मोमबत्ती जलाकर शाम 6 से 7 बजे तक धरना प्रदर्शन करेंगे उसके पश्चात पांच दिवस का काली पट्टी लगाकर विरोध करेंगे एवं 14 अक्टूबर को सामूहिक अवकाश लेकर कार्य बंद कर देंगे उसके पश्चात मांगे नहीं पूरी होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा । इस अधिवेशन में प्रदेशसचिव धीरज पलेरिया कन्हैया लाल रजक पीके देवांगन कोरबा परमेश्वर रजक मोहन सिंह शरद पटेलएल एन राय संतोष साहू राकेश सोनी सलाहकार रितेश सोनी अध्यक्ष कांकेर आशुतोष शर्मा रायपुर महेश शर्मा राजनांदगांव विनोद कश्यप मुंगेली राकेश जायसवाल जांजगीर सुमन डहरिया रामानुजगंज प्रीतम महता सहित सभी अध्यक्षगण सहित लगभग 250 अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। न्यायालयीन कार्य होगा प्रभावित ** प्राप्त जानकारी अनुसार 45 दिवस पूर्व सूचना दी जाएगी उक्त अवधि में मांगों का निराकरण नहीं होने पर अनिश्चितकालीन अनशन में जाने से हजारों फाइल पेंडिंग हो जायेगी।
5 राज्यों का समर्थन भी प्राप्त। प्रांतीय सचिव धीरज पलेरिया ने जानकारी दी की प्रांतध्यक्ष को पांच पांच राज्यों का समर्थन भी प्राप्त हो गया है जिसमे मध्यप्रदेश राजस्थान उत्तरप्रदेश गुजरात एवम् उड़ीसा भी आंदोलन में सांकेतिक रूप से शामिल रहेंगे।
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