केंद्र सरकार के नए कृषि कानून का कांग्रेसियों ने किया पुरजोर विरोध , राष्ट्रपति के नाम प्रशासन को सौंपा ज्ञापन
किशोर कर ब्यूरोचीफ महासमुंद
महासमुंद- प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आव्हान पर महासमुंद जिले के सरायपाली ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर द्वारा भी केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए नए कृषि भील पर विरोध प्रदर्शन किया गया इस दौरान केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर जमकर आलोचना की गई और हाल ही में लागू किए जा रहे नई कृषि बिल का पुरजोर विरोध किया गया कांग्रेसियों ने महामहिम राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम सरायपाली एसडीएम कुणाल दुदावत को एक ज्ञापन भी सौंपा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सरायपाली शहर के अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष अमृत पटेल के नेतृत्व में सभी कांग्रेसियों ने पुराना नगरपालिका कार्यालय से तहसील कार्यालय तक पदयात्रा कर केंद्र सरकार की 3 नए विधेयकों पर विरोध जताया गया और इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई और प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार जिंदाबाद के नारे भी लगाए । कांग्रेसियों ने नायक किसान बिल को किसान विरोधी बताया और काला कानून निरूपित किया इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर के अध्यक्ष अमृत पटेल नगर पालिका सभापति हरदीप सिंह रैना एल्डरमैन दीपक शर्मा, महेन्द्र बाग, कमल अग्रवाल सहित अनेक कांग्रेसी जन उपस्थित रहे।
Author Profile
- अमित मिश्रा ने वर्ष 1984 से पत्रकारिता को अपने कर्मक्षेत्र के रूप में अपनाया और तब से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। चार दशकों से अधिक की उनकी यह यात्रा समाचार, समाज और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
Latest entries
बिलासपुरSeptember 24, 2026कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक, विमान सुरक्षा एवं वन्यजीवों से बचाव के उपायों पर हुई चर्चा
बिलासपुरSeptember 24, 2026वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर कोटा में गूंजेगा राष्ट्रभाव का स्वर,25 सितंबर को सरस्वती शिशु मंदिर में होगा सामूहिक वंदे मातरम् गायन, भैया-बहिनों ने किया पूर्वाभ्यास
अन्यSeptember 24, 2026श्रीकांत वर्मा की कर्मभूमि से शिवसेना के विस्तार का शंखनाद, डॉ. अभिषेक वर्मा बोले —बिलासपुर से मेरा रिश्ता अटूट
छत्तीसगढ़September 23, 2026मंत्रिपरिषद ने पेंशन बंद करने का नहीं दिया था आदेश, गलत व्याख्या का आरोप,अनुदानित शिक्षक संघ ने 1 और 11 सितंबर के आदेश वापस लेने की मांग की, लंबित पेंशन तत्काल जारी करने की मांग
