बिलासपुर (वायरलेस न्यूज)छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की खंडपीठ में माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम भादुड़ी एवं न्यायमूर्ति श्री संजय जायसवाल की पीठ ने विभिन्न सहायक प्राध्यापकों द्वारा उनके ऊपर यदि अधिरोपित 70 80 एवं 90% स्टाइपेंड एवं 3 वर्षीय प्रोबेशन के नियम को चुनौती दी है जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुए उत्तर वादियों को जवाब प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया है! उक्त याचिका में याचिकाकर्ताओं की ओर से *अधिवक्ता रोहित शर्मा* ने पैरवी करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष यह पक्ष रखा की क्योंकि भारतीय संविधान के 42 वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में 1977 से प्रतिस्थापित कर दिया गया है अतः उक्त विषयों पर अगर भारत के संसद द्वारा कोई नियम बनाया जाता है, तो ऐसा नियम राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए नियम एवं उनके अधीन बनाए गए अधिनियम को उस हद तक आच्छादित करता है जिस हद तक वे नियम भारत की संसद द्वारा बनाए गए नियमों के विपरीत है! याचिका में यह भी बताया गया कि क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जोकि उच्च शिक्षा हेतु विभिन्न विनियमन प्रतिपादित करती है एवं उक्त विनियम राज्य के ऊपर बंधनकारी हैं अतः 70 80 वा 90% स्टाइपेंड दिए जाने का प्रावधान सहायक प्राध्यापकों पर लागू नहीं हो सकता! माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त विषयों पर 4 सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है ! याचिका विभिन्न सहायक प्राध्यापकों द्वारा शासन द्वारा जारी की गई स्टाइपेंड एवं 3 वर्षीय प्रोबेशन के नियम को चुनौती दी गई है!
Author Profile
- अमित मिश्रा ने वर्ष 1984 से पत्रकारिता को अपने कर्मक्षेत्र के रूप में अपनाया और तब से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। चार दशकों से अधिक की उनकी यह यात्रा समाचार, समाज और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
Latest entries
छत्तीसगढ़November 11, 2026छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने संविदा कर्मचारी के नियमितीकरण के दावे पर पुनर्विचार के दिए निर्देश, निरस्तीकरण आदेश किया रद्द
बिलासपुरNovember 10, 2026सिकल सेल पर चार दशक का अनुभव, डॉ. राम अग्रवाल ने साझा किए उपचार और शोध के अहम पहलू
धर्म-कला-संस्कृतिNovember 10, 2026आस्था और उल्लास के साथ मनेगा छठ पर्व, अरपा तट पर तैयारियां तेज,कलेक्टर और एसएसपी ने छठ घाट का किया निरीक्षण, आयोजन समिति के साथ व्यवस्थाओं पर चर्चा
छत्तीसगढ़November 7, 2026कानून (LL.B.) की पढ़ाई के लिए उम्र की बाध्यता समाप्त होना ऐतिहासिक कदम,बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत-अधि. भगवानू नायक
