राष्ट्रपति को भेजे त्यागपत्र में उन्होंने लिखा है राज्य सरकार से उन्हें नया असाइनमेंट मिलने वाला है…इसके लिए उन्होंने अपनी सहमति दे दी है।

संकेत हैं कि, जल्द ही राज्य सरकार जस्टिस गुप्ता को किसी महत्वपूर्ण पद की जवाबदेही दे सकती है।
जस्टिस गुप्ता के पूर्व भी ऐसे अवसर आए हैं कि जबकि न्यायिक सेवा से इस्तीफ़ा देकर लोग महत्वपूर्ण पदों की जवाबदेही सम्हालते रहे हैं। अभी हाईकोर्ट जस्टिस के स्तर के वैसे कई पद खाली हैं। मसलन, मानवाधिकार आयोग, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, रेरा अपीलीय ट्रिब्यूनल, पुलिस बोर्ड, जीएसटी ट्रिब्यूनल। समझा जाता है, जस्टिस गुप्ता को इन्हीं में से कोई दायित्व मिलेगा