बिलासपुर (वायरलेस न्यूज़) । बस्तर संभाग के कोयली बेड़ा ब्लॉक के शासकीय कार्यालयों को शिफ्ट करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यकारी चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा व जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।
बस्तर के कोयली बेड़ा ब्लॉक निवासी सहदेव उसेंडी ने वकील सतीश गुप्ता व यूएनएस देव के जरिए जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राजनीतिक दबाव के चलते आदिवासी ब्लॉक से सरकारी दफ्तरों को 170 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। याचिका के अनुसार कोयली बेड़ा ब्लॉक में वर्षों से अलग-अलग विभागों के कार्यालय संचालित किए जा रहे थे। कुछ महीने पहले राज्य शासन ने आदेश जारी कर कार्यालयों को पखांजूर शिफ्ट कर दिया गया, जो 170 किलोमीटर दूर है। इससे लगभग 20 गांवों में रहने वाले बुजुर्गों को बहुत परेशानी हो रही है। लोगों के काम भी रूकने लगे हैं। मामले की सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए चार सप्ताह की मोहलत दी है।
Author Profile
Latest entries
राष्ट्रीय2026.02.25बिग ब्रेकिंग न्यूज छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से कोर्ट का काम हुआ प्रभावित जज कोर्ट में नहीं जा रहे जांच हुई तेज बम स्क्वाड टीम पहुंची !
छत्तीसगढ़2026.02.24नए बजट से शहर से गांव तक विकास को मिलेगी नई रफ्तार – श्री अरुण साव* *उप मुख्यमंत्री ने नए बजट को बताया विकसित छत्तीसगढ़ की ओर निर्णायक कदम बढ़ाने वाला, हर क्षेत्र और हर वर्ग के लिए है प्रावधान*
बिलासपुर2026.02.24कोटा भाजपा पार्षद वेंकट अग्रवाल ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट आमजन, किसान, युवा, महिला एवं व्यापारी वर्ग की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा
Uncategorized2026.02.24आम बजट पर बेरोजगारी, महंगाई और ग्रामीण विकास पर खास जोर नहीं – त्रिलोक चंद्र श्रीवास