बिलासपुर (वायरलेस न्यूज़) । बस्तर संभाग के कोयली बेड़ा ब्लॉक के शासकीय कार्यालयों को शिफ्ट करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यकारी चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा व जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।
बस्तर के कोयली बेड़ा ब्लॉक निवासी सहदेव उसेंडी ने वकील सतीश गुप्ता व यूएनएस देव के जरिए जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राजनीतिक दबाव के चलते आदिवासी ब्लॉक से सरकारी दफ्तरों को 170 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। याचिका के अनुसार कोयली बेड़ा ब्लॉक में वर्षों से अलग-अलग विभागों के कार्यालय संचालित किए जा रहे थे। कुछ महीने पहले राज्य शासन ने आदेश जारी कर कार्यालयों को पखांजूर शिफ्ट कर दिया गया, जो 170 किलोमीटर दूर है। इससे लगभग 20 गांवों में रहने वाले बुजुर्गों को बहुत परेशानी हो रही है। लोगों के काम भी रूकने लगे हैं। मामले की सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए चार सप्ताह की मोहलत दी है।
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