कलेक्टर बंसल ने किया बस्तर तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण,शासकीय आदेश की अवहेलना पर लिपिक निलंबित

कलेक्टर बंसल ने किया बस्तर तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण,शासकीय आदेश की अवहेलना पर लिपिक निलंबित


न्यायलयीन प्रकरणों की सुनवाई में लापरवाही पर नायब तहसीलदार से मांगा स्पष्टीकरण
भानपुरी में खुलेगा बस्तर तहसील का लिंक कार्यालय
जगदलपुर, 10 जुलाई 2021 वायरलेस न्यूज अरुण पाढ़ी/ कलेक्टर श्री रजत बंसल ने शुक्रवार को बस्तर तहसील कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान तहसील कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में संचालित कार्यों का अवलोकन करने के साथ ही लोक सेवा सेवा केंद्र का भी निरीक्षण किया और वहां दी जा रही सेवाओं की जानकारी ली। कलेक्टर ने तहसील कार्यालय बस्तर से राजस्व निरीक्षक मंडल के ग्रामों की दूरी अधिक होने की वजह से ग्रामीणों की सुविधा को देखते हुए ग्राम भानपुरी में उपयुक्त भवन का चयन कर लिंक कार्यालय स्थापित करने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों को दी गई जिम्मेदारी के संबंध में भी जानकारी ली। इस दौरान उन्हें बताया गया कि नायब नाजिर की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे कार्यालय में पदस्थ लिपिक श्री मोहन ठाकुर को अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश के तहत वासिल वाकी नवीस शाखा का कार्य सौंपा गया है तथा लिपिक मुकेश जोशी को नायब नाजिर की जिम्मेदारी दी गई है, किन्तु श्री मोहन ठाकुर द्वारा अभी तक कार्यभार नहीं सौंपा गया है। इस संबंध में श्री ठाकुर से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। कलेक्टर श्री बंसल ने शासकीय आदेश की अवहेलना और अपने पदीय दायित्वों के प्रति उदासीनता के लिए श्री मोहन ठाकुर को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने तहसील कार्यालय बस्तर में संचालित न्यायालय तहसीलदार बस्तर एवं न्यायालय नायब तहसीलदार भानपुरी के राजस्व प्रकरणों का निरीक्षण किया और प्रकरणों के प्रगति की जांच की गई। न्यायालय तहसीलदार बस्तर में लंबित 2 वर्ष से अधिक के खाता विभाजन के प्रकरणों की जांच करते हुए राजस्व प्रकरणों को समय सीमा में पूर्ण करने का निर्देश दिए गए। न्यायालय नायब तहसीलदार भानपुरी 2 वर्ष से अधिक लंबित खाता विभाजन के प्रकरणों का अवलोकन के दौरान पाया गया कि दो प्रकरणों में आदेश पत्र को अद्यतन नहीं किया गया है। पीठासीन अधिकारी नायब तहसीलदार सुश्री जागेश्वरी पोयाम को न्यायालयीन कार्य में लापरवाही बरतने के कारण स्पष्टीकरण मांगा गया है। दोनों न्यायालयों में वसूली के लंबित प्रकरणों को संबंधित बैंकों से समन्वय स्थापित करते हुए जल्द से जल्द निराकृत करने का निर्देश दिए गए। इसके साथ ही 2 वर्ष से अधिक के लंबित समस्त राजस्व प्रकरणों को दिनांक 25 अगस्त तक निराकृत करने के निर्देश भी दिए गए।
कलेक्टर ने छात्र-छात्राओं के आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र के प्रकरणों को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए समय सीमा के भीतर ऑनलाइन माध्यम से निराकृत किये जाने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने तहसील कार्यालय में आने वाले ग्रामीणों की सुविधा के लिए बैठक व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ ही पेयजल, स्वच्छता के संबंध में भी निर्देश दिए। इस अवसर पर अनुविभागीय दंडाधिकारी श्री गोकुल रावटे, तहसीलदार श्री कमल किशोर साहू उपस्थित थे।

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Category: छत्तीसगढ़ by Amit Mishra - Editor in Chief