चिटफंड कंपनियों और कोयले की नीति पर केन्द्र सरकार को घेरा

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ में पत्रकरो को आवास के लिए जमीन पत्रकार भवन के निर्माण के लिए 20 लाख देने की पत्रकार वार्ता में की घोषणा चिटफंड कंपनियों और कोयले की नीति पर केन्द्र सरकार को घेरा हड़ताली कर्मचारियों अधिकारियों को जल्द हड़ताल खत्म कर काम पर वापस लौटने को कहा
रायगढ । छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू हुए पहले रायगढ प्रेस क्लब के अध्यक्ष हेमंत थवाईत और सचिव नवींन शर्मा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को स्मृति चिन्ह,शाल , मेमेंटो देकर सम्मानित किया । रायगढ पत्रकार बिरादरी के लिए जमीन आबंटन के लिए और पत्रकार भवन के भूमि देने एक आग्रह ज्ञापन देकर किया तो मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कलेक्टर रानू साहू को तत्काल मौके पर ही निर्देश देकर पत्रकरो को घर के लिए भूमि और पत्रकार भवन के लिए भूमि आबंटित करने को कहा और पत्रकार भवन के लिए 20 लाख रुपये निर्माण के लिए मंच से ही घोषणा पत्रकार वार्ता में करके मुख्यमंत्री श्री बघेल ने रायगढ पत्रकार बिरादरी की वर्षो पुरानी मांग को पूरा किया।भवन केलिए भवन निर्माण समिति बनाने को कहा । वही आयोजित पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि जर्जर स्कूल भवनों को ठीक करने के लिए 500 करोड़ रु स्वीकृत किये गए हैं।बच्चों के लिए खेल मैदान आरक्षित किये जा रहे।बहुत से समाज के लोगों ने जमीन की मांग की उनके व कलेक्टर को दिए निर्देश। प्रेस क्लब भवन के लिए 20 लाख रूपये स्वीकृत करने की घोषणा भी की मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि ट्रेन महीनों से रद्द हो रहीं हैं। चिटफंड डायरेक्टर पर लगातार कार्रवाई हो रही है, 6 सौ से अधिक डायरेक्टर जेल में हैं।निवेशकों का पैसा भी उनके खाते में जा रहा है। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है, जो चिटफंड मालिकों की संपत्ति कुर्क करके निवेशकों को पैसा वापस कर रहा है।विपक्ष के साथी गोबर खरीदी की आलोचना कर रहे हैं जबकि हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने भी हमारी सरकार की योजना की तारीफ की है। डीए के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा क्या महंगाई किसानों के लिए नहीं है, मजदूर के लिए नहीं है, पत्रकारों के लिए नहीं है, आम जनता के लिए नहीं है।हम शनिवार रविवार छुट्टी दे रहे, ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू भी की है।मैं फिर से अपील करता हूं काम पर वापस आएं कर्मचारी। हम शिक्षकों की लगातार भर्ती कर रहे हैं, पुलिस में भी लगातार भर्ती हो रही है।मैं सवाल करता हूं कि हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना में किसानों को लाभ दे रहे, मुफ्त में लोगों का इलाज करा रहे, बच्चों को स्वामी आत्मानंद स्कूलों में पढ़ा रहे, ये सब रेवड़ी है क्या। छत्तीसगढ़ में साम्प्रदायिकता की कोई जगह नहीं है, ये यहां की जनता कई बार बता चुकी है।केंद्र सरकार लगातार कोयले की कमी के चलते पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर रही है, ये उनकी कोल नीति है।

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Amit Mishra - Editor in Chief

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