छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने संविदा कर्मचारी के नियमितीकरण के दावे पर पुनर्विचार के दिए निर्देश, निरस्तीकरण आदेश किया रद्द
बिलासपुर। ( वायरलेस न्यूज) बीते दिनों माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर ने संविदा आधार पर कार्यरत प्रशिक्षण अधिकारी (सिलाई प्रौद्योगिकी) श्रीमती सरोज सिंह के नियमितीकरण के दावे को लेकर महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। माननीय न्यायमूर्ति श्री बिभु दत्त गुरु की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के नियमितीकरण संबंधी अभ्यावेदन को खारिज करने वाले दिनांक 11.02.2026 के आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरण को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नए सिरे से विचारार्थ वापस भेज दिया है।
याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता वेदांत षडंगी ने न्यायालय के समक्ष प्रमुख रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति दिनांक 28.05.2009 को प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर हुई थी तथा वह लंबे समय से निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। अधिवक्ता ने बताया कि पूर्व में भी याचिकाकर्ता ने नियमितीकरण के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी, जिस पर न्यायालय ने दिनांक 01.05.2025 को पारित आदेश में राज्य शासन को दिनांक 05.03.2008 के परिपत्र के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (जग्गो बनाम भारत संघ एवं अन्य ) में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने के निर्देश दिए थे।
अधिवक्ता वेदांत षडंगी ने विशेष रूप से यह तर्क रखा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (जग्गो बनाम भारत संघ एवं अन्य )में प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों पर उचित विचार नहीं किया गया। उन्होंने यह भी दलील दी कि शासन द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने जवाब में दिनांक 01.06.2009 के एक अन्य परिपत्र का सहारा लिया जा रहा है, जबकि उक्त परिपत्र न तो पूर्ववर्ती न्यायिक कार्यवाही में आधार बनाया गया था और न ही याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को खारिज करते समय संबंधित प्राधिकारी द्वारा उस पर विचार किया गया था। अतः बाद में किसी नए आधार का सहारा लेकर पारित आदेश की त्रुटियों को उचित नहीं ठहराया जा सकता।
मामले में प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि पूर्व में पारित न्यायिक आदेश के बावजूद सक्षम प्राधिकारी ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय (जग्गो बनाम भारत संघ एवं अन्य ) में प्रतिपादित सिद्धांतों को याचिकाकर्ता के मामले के तथ्यों पर लागू कर उनका समुचित परीक्षण नहीं किया। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी प्रशासनिक आदेश की वैधता का परीक्षण उस आदेश में दर्ज कारणों के आधार पर किया जाना चाहिए तथा बाद में जवाब के माध्यम से नए आधार प्रस्तुत कर मूल आदेश की कमियों को दूर नहीं किया जा सकता।
इसी आधार पर न्यायालय ने दिनांक 11.02.2026 के आदेश को निरस्त करते हुए सक्षम प्राधिकारी को निर्देशित किया कि वह याचिकाकर्ता के नियमितीकरण के दावे पर स्वतंत्र रूप से पुनर्विचार करे तथा सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के (जग्गो बनाम भारत संघ एवं अन्य ) निर्णय, पूर्व में पारित हाईकोर्ट के आदेश दिनांक 01.05.2025 एवं दिनांक 01.06.2009 के परिपत्र सहित शासन द्वारा जारी अन्य संबंधित परिपत्रों के प्रभाव पर विचार कर 90 दिनों के भीतर कारणयुक्त एवं स्पष्ट आदेश पारित करे।
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- अमित मिश्रा ने वर्ष 1984 से पत्रकारिता को अपने कर्मक्षेत्र के रूप में अपनाया और तब से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। चार दशकों से अधिक की उनकी यह यात्रा समाचार, समाज और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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