वृक्षारोपण से गांवों और जंगलों की बदलेगी तस्वीर मुख्यमंत्री श्री बघेल
प्रदेश में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ

वृक्षारोपण से गांवों और जंगलों की बदलेगी तस्वीर मुख्यमंत्री श्री बघेलप्रदेश में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ

वृक्षारोपण से गांवों और जंगलों की बदलेगी तस्वीर मु
रायगढ़, 6 जून2021/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ किसानों, पंचायतों तथा वन समितियों की आय बढ़ाने के लिए शुरू की जा रही मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का औपचारिक शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना से निश्चित ही गांवों और जंगलों की तस्वीर बदलेगी। इससे किसानों को आय का एक नया जरिया मिलेगा। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हमारे गांवों में फिर से हरियाली दिखेगी। श्री बघेल ने कहा कि पूर्व में वृक्षों की कटाई के लिए बनाए नियमों के कारण जो व्यावहारिक कठिनाई आती थी, इस योजना में उन सभी के निराकरण की ओर भी ध्यान दिया गया है और इस योजना में निजी भूमि में लगाए गए वृक्षों की कटाई के लिए किसानों को भविष्य में अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के साथ भी जोड़ा गया है। जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली है, यदि वे धान फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं, तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अपने खेतों में लगाए गए वृक्षों की कटाई के लिए किसानों को भविष्य में किसी भी विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। योजना के तहत वन विभाग द्वारा इस साल 99 लाख से अधिक पौधे रोपने की तैयारी की गई है, साथ ही 2 करोड़ 27 लाख पौधों का वितरण भी किया जाएगा। इस बार के अभियान में जनभागीदारी होने के कारण सफलता की गारंटी भी अधिक होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाता है, तो एक वर्ष बाद सफल वृक्षारोपण की दशा में संबंधित ग्राम पंचायतों को 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, इससे पंचायतों की आय में वृद्धि होगी। इसी प्रकार संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक आधार पर राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है, तो पंचायत की तरह ही संबंधित समिति को एक वर्ष बाद 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वृक्षों को काटने व विक्रय का अधिकार संबंधित समिति का होगा।
श्री बघेल ने इस अवसर पर सभी से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करने और लोगों को पौधे लगाने तथा उसकी सुरक्षा के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने की बात कही। मुुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार राज्य में वृक्षारोपण अभियान को वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के रूप में संचालित किया जा रहा हैै। इसमें अधिक जनभागीदारी होने से वृक्षारोपण की सफलता की गारंटी भी अधिक होगी।
वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना एक क्रांतिकारी योजना साबित होगी। इस योजना के जरिए वन विभाग के सहयोग से निजी भूमि में भी वृक्षारोपण किया जाएगा। उन्होंने इस योजना के प्रावधान के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि इसके तहत लगाए गए पेड़ों की कटाई और परिवहन के नियम सरल कर दिए गए हैं। किसानों को अपने खेतों में लगाए गए पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ विभाग को सूचना देनी होगी। परिवहन के लिए पास की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री राजेश तिवारी और श्री विनोद वर्मा, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव वन श्री मनोज पिंगुआ, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री राकेश चतुर्वेदी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। जिले से कलेक्टर श्री भीम सिंह, सीईओ जिला पंचायत डॉ.रवि मित्तल व डीएफओ डॉ.प्रणय मिश्रा वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग से इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

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Category: छत्तीसगढ़ by Amit Mishra - Editor in Chief