(विशाल सिंह वायरलेस न्यूज़) विकासखंड फरसाबहार के पंडरीपानी के उद्यान विभाग के कार्यालय में शौचालय भवन नहीं होने से यहां के कर्मचारियों को परेशानी हो रही है। स्वच्छता के नाम पर गांव-गांव, घर-घर शौचालय का निर्माण किया है पर अभी भी कई शासकीय कार्यालय शौचालयविहीन हैं। धान बिक्री के बाद किसानों का आना-जाना कार्यालय में होगा।
इस कार्यालय से आसपास के 56 गांव के हजारों किसान जुड़े हैं,जो खरीफ की खेती के बाद बागवानी करते हैं। बागवानी से संबंधित सलाह, सरकारी योजनाओं की जानकारी व लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। पूरे परिसर में कहीं भी शौचालय नहीं होने से बाहर से पहुंचे लोगों को भी दिक्कत हाेती है। यहां पदस्थ कर्मचारियों का कहना है कि शौचालय को लेकर वे विधायक से लेकर सांसद तक मांग रख चुके हैं। पर अबतक कुछ नहीं हो पाया।
छत से गिर रहा प्लास्टर झांक रही सरिया
किसानों के लिए अहम इस कार्यालय भवन की स्थिति भी बेहद जर्जर हो चुकी है। छत के प्लास्टर गिर रहे हैं और भवन को मरम्मत की जरूरत है। इसके लिए भी विभागीय कर्मचारियों ने कई बार विभागीय अधिकारी व जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखा है।
कोई फंड नहीं मिला
जर्जर भवन व शौचालय नहीं होने के संबंध में विभागीय अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। हमारे यहां कोई फंड नहीं है जिससे मरम्मत व निर्माण कार्य हो सकें।”
-एसपी राठिया, उद्यान अधीक्षक।
Author Profile

- अमित मिश्रा ने वर्ष 1984 से पत्रकारिता को अपने कर्मक्षेत्र के रूप में अपनाया और तब से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। चार दशकों से अधिक की उनकी यह यात्रा समाचार, समाज और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
Latest entries
बिलासपुरSeptember 24, 2026कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक, विमान सुरक्षा एवं वन्यजीवों से बचाव के उपायों पर हुई चर्चा
बिलासपुरSeptember 24, 2026वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर कोटा में गूंजेगा राष्ट्रभाव का स्वर,25 सितंबर को सरस्वती शिशु मंदिर में होगा सामूहिक वंदे मातरम् गायन, भैया-बहिनों ने किया पूर्वाभ्यास
अन्यSeptember 24, 2026श्रीकांत वर्मा की कर्मभूमि से शिवसेना के विस्तार का शंखनाद, डॉ. अभिषेक वर्मा बोले —बिलासपुर से मेरा रिश्ता अटूट
छत्तीसगढ़September 23, 2026मंत्रिपरिषद ने पेंशन बंद करने का नहीं दिया था आदेश, गलत व्याख्या का आरोप,अनुदानित शिक्षक संघ ने 1 और 11 सितंबर के आदेश वापस लेने की मांग की, लंबित पेंशन तत्काल जारी करने की मांग

